राजस्थान सरकार की योजनाएँ PART-5

1. राजीव गाँधी किसान बीज उपहार योजना

• राजस्थान राज्य बीज निगम ने 22 अक्टूबर, 2022 को शुरूआत की।
• इस योजना के तहत् निगम से बीज खरीदने वाले किसानों को राज्य के प्रत्येक जिले में लॉटरी के माध्यम से एक-एक ट्रेक्टर दिया जाएगा।
• इस योजना के तहत् 20 किसानों को बैटरी चालित स्प्रे मशीन और 30 किसानों को टॉर्च दी जाएगी।
• बीज के थैले में एक कूपन उपलब्ध रहेगा और इस कूपन के आधार पर विजेता को उपहार दिया जाएगा।

2. C.M. क्षेत्रीय विकास योजना

• गांवों में विकास कार्यों संबंधी चार सरकारी योजना को बंद कर राज्य सरकार ने इस योजना की शुरूआत की है।
  1. महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना
  2. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना
  3. श्री योजना
  4. स्मार्ट विपेज योजना
• उद्देश्य प्रदेश के दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़ें सहित राज्य के संपूर्ण क्षेत्र में व्यवस्थित आधारभूत संरचना के विकास पर बल देगी।
• जन सहभागिता प्रोत्साहन तथा आदर्श ग्राम के लक्ष्यों को भी इसमें समुचित प्रेरक रूप में समाहित किया जायेगा।

3. देवनारायण नगर एकीकृत पशुपालक आवासीय योजना

• इस योजना में पशुपालकों के लिए बड़े आवासीय भूखंडों का प्रावधान किया गया है।
• इसे कोटा से शुरू किया गया।

4. मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

• बजट घोषणा 2022-23 में लागू की गई।
• इसके अंतर्गत जिन परिवारों ने वित्तीय वर्ष में 100 दिवस का रोजगर मनरेगा के तहत प्राप्त कर लिया है वो श्रमिक इसके लिए पात्र होंगे।
• 100 दिन का रोजगार पूर्ण करने के बाद 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार दिया जाएगा।
• राज्य के विशेष योग्यजनों और बारां व उदयपुर में तीन जनजातियों के लिए 100 दिन का अतिरिक्त मजदूरी का प्रावधान किया गया।

5. मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना

• घोषणा – बजट 2022-231
• इस योजना के द्वारा राजस्थान राज्य की महिलाओं को मुफ्त स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जाएगा।
• जिसमें 3 साल तक इंटरनेट की सेवा भी प्रदान की जाएगी।
• यह स्मार्टफोन राजस्थान राज्य की 1 करोड़ 33 लाख महिलाओं को वितरित किया जाएगा।
• इस योजना का फायदा चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखियाओं को प्रदान किया जाएगा।
• यह योजना प्रदेश की महिलाओं के लिए डिजीटल सेवा को सुलभ बनाएगी।

6. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना

• प्रारंभ 1 जनवरी 2017।
• लाभ – 3 किस्तों में ₹ 5000 (1000, 2000, 2000 रूपये)
• उद्देश्य – सुरक्षित प्रसव व स्तनपान हेतु

7. किशोरी बालिका योजना

• प्रारंभ – 1 अप्रैल 2022 ।
• लाभार्थी 14-18 वर्ष की बालिकांए है।
• जिले- 5 (बारां, करौली, जैसलमेर, धौलपुर, सिरोही)

8. नवजीवन योजना

• अवैध शराब (बिक्री, उत्पादन) में शामिल समुदायों को मुख्य धारा में लाना

9. स्वाधार गृह योजना

• विपरीत परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली महिलाओ को आवास प्रदान करने हेतु।

10. उज्जवला योजना

• देह व्यापार में लिप्त महिलाओं व उनके बच्चों को मुख्य धारा में लाना

11. जागृति बैंक टूर्क

• कामकाजी व व्यावसायिक क्षेत्र में प्रशिक्षित महिलाओं को शादी बाद काम छोड़ने की परिस्थिति में पुनः रोजगार दिलवाना।

12. बीसूत्री (बीस सूत्री कार्यक्रम)

• प्रारंभ – 1975 |
• पुनः संरचित 1982, 1986 व 2006
• 2006 का बीसूका 1 अप्रैल 2007 से लागू

13. डाँ सविताबेन अम्बेड़कर अंन्तरजातीय विवाह योजना

• 10 लाख रूपये का सहयोग

14. आस्था योजना

• ऐसे परिवार जिसमें जिसमें 2 या अधिक व्यक्ति 40 प्रतिशत से अधिक विकलांग हो तो उनके आधर कार्ड जारी होकर बीपीएल के समकक्ष सुविधा मिलती है।

15. जनता जल योजना

• राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुनिश्चित करना है और इसके साथ ही पम्प चालकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है।
  यह योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा संचालित की जा रही है।
• बीकानेर और जैसलमेर को छोड़कर 31 जिलों में संचालित है।

16. मुख्यमंत्री राजनीर योजना

• 13 मार्च, 2020 को मुख्यमंत्री राजनीर योजना शुरू की गई।
• इस योजना के तहत राज्य के शहरी क्षेत्र में घरेलू उपभोक्ताओं की मासिक जल खपत 15 हजार लीटर से कम होने पर जल शुल्क माफ किया जाएगा। इसके लिए खराब वाटर मीटरों को स्मॉर्ट मीटरों में बदला जाएगा।

17. भामाशाह पशु बीमा योजना

• 23 जुलाई, 2016 को राज्य सरकार द्वारा भामाशाह पशु बीमा योजना शुरू की गई।
• इस योजना में भामाशाह कार्ड धारक पशुपालकों के पशुओं का अनुदानित प्रीमियम दरों पर बीमा होता है।
• पशु बीमा हेतु प्रीमियम पर SC, ST/BPL को 70 प्रतिशत एवं सामान्य श्रेणी को 30 प्रतिशत अनुदान देय है।

18. सात सूत्री कार्यक्रम

• सात सूत्री कार्यक्रम वर्ष 2009-10 में शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के निम्नलिखित सात घटक हैं-
• सुरक्षित मातृत्व
• शिशु मृत्यु दर में कमी
• जनसंख्या को स्थिर करना
• बाल विवाह की रोकथाम
• दसवीं कक्षा तक के स्कूलों में लड़कियों की अवधारण
• महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल बनाने की सुरक्षा प्रदान
• स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण।

19. मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना

• राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 29 नवम्बर, 2022 को मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना प्रारम्भ की है।
• योजना के अन्तर्गत 67.58 लाख विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म के दो सैट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यूनिफॉर्म की सिलाई हेतु राशि रुपये 200 प्रति विद्यार्थी डीबीटी के माध्यम से हस्तान्तरित की जा रही है।
• योजना के क्रियान्वयन में 500 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
• बजट 2023-24 में आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजीकृत 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आगामी वर्ष में दो सेट यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा की गई।

20. जनता क्लीनिक

• राज्य के नागरिकों को अपने निवास स्थान के नजदीक तत्काल एवं निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए राज्य में गंदी बस्तियों, सघन बस्तियों, जहाँ कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, में जनता क्लीनिक खोले जा रहे है।
• स्वस्थ राजस्थान, समृद्ध राजस्थान की थीम के साथ 18 दिसंबर, 2019 को वाल्मिकी कॉलोनी, मालवीय नगर जयपुर में प्रथम जनता क्लीनिक का उद्घाटन किया गया था।

21. राजस्थान निक्षय संबल योजना

• 16 मई, 2022 को राज्य के टीबी रोगियों को संबल एवं सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया गया।

22. इंदिरा गांधी फ्री स्मार्ट फोन योजना

• प्रारंभ 10 अगस्त 2023
• पात्र-

1. राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
2. इस योजना के लिए केवल राज्य की महिलाएं एवं छात्राएं ही पात्र होगी।

3. चिरंजीवी परिवार की महिलाओं मुखिया इस योजना के लिए पात्र होगी।

4. कक्षा 9वीं से 12वीं और कॉलेज व उच्च शिक्षा स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाली बालिकाएं भी स्मार्टफोन का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र होगी।

5. विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण और शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 कार्य दिवस पूरे करने वाली परिवार की महिला मुखिया भी इस योजना में शामिल होगी।

• दस्तावेज-
  1. आधार कार्ड
  2. राशन कार्ड
  3. जन आधार कार्ड
  4. एसएसओ आईडी
  5. पेंशन का पीपीओ नंबर
  6. पैन कार्ड
  7. जॉब कार्ड
  8. मोबाइल नंबर
  9. पासपोर्ट साइज फोटो

23. मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना

• पात्र- EWS वर्ग के छात्र/छात्राएं।
• राशि रू. 50, 000
• कक्षा-10 व कक्षा 12 में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर।
• घोषणा – बजट 2022-23

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